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केंद्र ने देशभर के बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए BoPS का गठन किया

:: Editor - Omprakash Najwani :: 20-Dec-2025
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी (BoPS) के गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर सहमति बनी। यह नया ब्यूरो देशभर में जहाजों और बंदरगाह परिसरों की सुरक्षा से जुड़े नियमन और निगरानी का शीर्ष निकाय होगा। BoPS को विमानन सुरक्षा नियामक Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) की तर्ज पर तैयार किया जाएगा।

BoPS की स्थापना ऐसे समय में की जा रही है जब एक माह पूर्व ही Central Industrial Security Force (CISF) को बंदरगाह सुविधाओं के लिए मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन घोषित किया गया था। CISF अब बंदरगाहों की सुरक्षा ऑडिट, जोखिम मूल्यांकन और सुरक्षा योजनाओं के निर्माण की जिम्मेदारी निभाएगा।

बैठक में बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने देशभर में एक मजबूत, समन्वित और आधुनिक पोर्ट सुरक्षा ढांचा खड़ा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सुरक्षा उपायों को ग्रेडेड और जोखिम-आधारित तरीके से लागू किया जाए, ताकि प्रत्येक बंदरगाह की संवेदनशीलता, व्यापारिक क्षमता, भौगोलिक स्थिति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जा सके।

BoPS, जो Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) के अधीन कार्य करेगा, सुरक्षा से जुड़ी सूचनाओं के विश्लेषण, संग्रह और आदान-प्रदान को सुनिश्चित करेगा। इसमें साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और बंदरगाहों की आईटी अवसंरचना को डिजिटल खतरों से सुरक्षित रखने के लिए एक समर्पित प्रभाग बनाया जाएगा।

गृह मंत्रालय के अनुसार, BoPS का गठन नव-प्रवर्तित मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 2025 की धारा 13 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जाएगा। इस ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे, जो भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी होंगे। CISF को निजी सुरक्षा एजेंसियों (PSAs) को प्रशिक्षित करने और उनकी क्षमता निर्माण का दायित्व भी सौंपा गया है। इन एजेंसियों का प्रमाणन किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल लाइसेंस प्राप्त PSAs ही बंदरगाह सुरक्षा के क्षेत्र में काम करें।

देश में वर्तमान में लगभग 77 EXIM पोर्ट्स हैं, जिनमें 12 प्रमुख और करीब 65 गैर-प्रमुख बंदरगाह शामिल हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 200 छोटे बंदरगाह ऐसे हैं, जहां अभी कार्गो संचालन नहीं होता।


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