सुशासन सप्ताह 2025: कलेक्ट्रेट सभागार में सुशासन पर कार्यशाला, जनसेवाओं की गुणवत्ता सुधार पर मंथन
अजमेर, 23 दिसंबर। राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत सुशासन सप्ताह 2025 के तहत मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सुशासन विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में सुशासन के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनसेवाओं की गुणवत्ता में सुधार को लेकर विस्तृत मंथन किया गया।
कार्यशाला में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम प्रकाश ने बताया कि सुशासन सप्ताह के अंतर्गत राज्य सरकार के निर्देशानुसार जनसमस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान, पारदर्शी शासन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी के उपयोग से अधिक जनकेंद्रित एवं सुलभ प्रणाली विकसित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सड़कों, विद्युत, पेयजल सहित मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जा रहा है तथा अधिकारियों को विजन डॉक्यूमेंट में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति अर्जित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कार्यशाला में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हनीफ खान ने सुशासन के नवीन आयामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान शासन प्रणाली को समय के अनुरूप निरंतर सुधार एवं अद्यतन करना आवश्यक है। उन्होंने डिजिटाइजेशन एवं आधुनिक तकनीकी उपायों के माध्यम से कम समय में अधिक कार्य निष्पादन, जनसुविधाओं के विस्तार तथा समयबद्ध जन-शिकायत निवारण प्रणाली को सुशासन का महत्वपूर्ण आधार बताया।
उन्होंने कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच टीम भावना से कार्य करने, श्रेष्ठ मानकों एवं अधिकारियों के उदाहरणों से सीख लेने पर बल दिया। अपने प्रशासनिक अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दक्षता बढ़ाने के लिए कराए गए प्रशिक्षणों से कार्यक्षमता एवं कार्य-आउटपुट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही उन्होंने जल स्तर बढ़ाने एवं जल संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी भी दी।
कार्यशाला के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा किए गए नवाचारों को साझा किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ज्योत्सना रंगा ने बताया कि विभाग में रिपोर्टिंग आधारित प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें जमीनी स्तर पर एएनएम द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इससे सेवा वितरण में प्रभावी सुधार हुआ है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत स्क्रीनिंग कार्यों को गति देने के लिए ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।
इसी प्रकार भू-जल संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत नाड़ी खुदाई, चारागाह विकास कार्यों में वायर फेंसिंग, सोलर पैनल, जल संरचनाओं के निर्माण एवं संरक्षण जैसे कार्यों की जानकारी दी। अन्य विभागीय अधिकारियों ने भी अपने नवाचारों के माध्यम से जनसेवाओं में हुए सुधार से अवगत कराया।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर ज्योति ककवानी, लोक सेवाओं की सहायक निदेशक विनीता स्वामी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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