लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण पर जोर, संपर्क पोर्टल की प्रगति सुधारने के निर्देश
अजमेर, 6 जनवरी। जिला कलक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में मंगलवार को डीओआईटी वीसी कक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, निर्वाचन संबंधी कार्यों, राजस्थान संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री कार्यालय तथा केंद्र सरकार के सीपीग्राम पोर्टल पर लंबित प्रकरणों सहित राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।
जिला कलक्टर लोक बन्धु ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ऑब्जेक्शन एवं क्लेम चरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए नो-मैपिंग मतदाताओं को जारी नोटिस की गहन जांच के निर्देश दिए। उन्होंने अनुपस्थित मतदाताओं की गणना परिपत्र का सत्यापन सुनिश्चित कराने तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सतर्कता एवं संवेदनशीलता से परीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही फॉर्म-6, 7 एवं 8 से संबंधित लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण, जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजे जाने वाले दस्तावेजों की स्पष्ट प्रतियां भेजने तथा लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी का समयबद्ध समाधान बीएलओ के माध्यम से कराने को कहा।
बैठक में आगामी सेना दिवस परेड के आयोजन को लेकर विभागवार सौंपे गए दायित्वों के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई। जिला कलक्टर ने उपखंड स्तर से आपसी समन्वय स्थापित करते हुए परेड में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संपादित करने के निर्देश दिए।
पंचायती राज आम चुनाव की तैयारियों को लेकर समय सारणी पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन, वार्डों एवं मतदान केंद्रों का निर्धारण, दावे एवं आपत्तियों की प्रस्तुति व निस्तारण तथा अंतिम निर्वाचक नामावली के प्रकाशन की प्रक्रिया शामिल रही। इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय सहित ब्लॉक स्तर पर पृथक प्रकोष्ठ स्थापित करने के निर्देश दिए गए।
जिला कलक्टर ने राजस्थान संपर्क पोर्टल की समीक्षा करते हुए राजस्व से संबंधित लंबित प्रकरणों का अधिकारी स्तर पर स्वयं परीक्षण करने, परिवादियों से संवाद कर संतुष्टि प्रतिशत बढ़ाने तथा प्रत्येक माह न्यूनतम 40 प्रकरणों के सत्यापन के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के संतुष्टि प्रतिशत में सुधार कर राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही सीपीग्राम पोर्टल एवं मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर 15 दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए।
राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए 10 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित मामलों की शीघ्र सुनवाई कर निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया। राजस्थान भूमि राजस्व नियम 2007 के अंतर्गत कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपांतरण के लंबित प्रकरणों का अधिकतम 30 दिवस में निस्तारण कर औसत समय में सुधार के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी राजस्व अधिकारियों को नियमित स्थल भ्रमण, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण कर पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने तथा सीमाज्ञान से संबंधित आवेदनों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। भूमि अवाप्ति से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा करते हुए पुष्कर–मेड़ता रेल लाइन, अजमेर–चंदेरिया रेल परियोजना सहित अजमेर, भिनाय और नसीराबाद क्षेत्र की विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए भूमि अवाप्ति एवं मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। एक्सप्रेसवे परियोजना एवं राज्य सरकार के जीएसएस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अवाप्ति प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
जिला कलक्टर ने पीएलपीसी, भूमि अवाप्ति, नामांतरण, सीमाज्ञान, आदान-अनुदान एवं जनसुनवाई प्रकरणों का साप्ताहिक सत्यापन सुनिश्चित करने तथा राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ज्योति ककवानी एवं नरेंद्र कुमार मीणा, उपखंड अधिकारी गरिमा नरूला, लोक सेवाओं की सहायक निदेशक विनीता स्वामी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ब्लॉक स्तर के राजस्व अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
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